Employee Today

Sunday, 20 July 2014

इनकम टैक्स रिटर्न भरना बेहद आसान बनाएं ये स्टेप्स

tax
फाइनैंशल इयर 2013-14 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आखिरी दिनों की भीड़भाड़ से बचने के लिए बेहतर है कि यह काम अभी निबटा लिया जाए। सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के तरीकों के बारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सत्येंद्र जैन से बातचीत कर पूरी जानकारी दे रहे हैं प्रभात गौड़:-

इनकम टैक्स रिटर्न

फाइनैंशल इयर के खत्म होने के बाद ऐसे हर शख्स को इनकम टैक्स विभाग में एक फॉर्म भरकर देना पड़ता है, जिसकी सालाना आमदनी टैक्सेबल होती है। इस फॉर्म में कोई शख्स बताता है कि पिछले फाइनैंशल इयर में उसे कुल कितनी आमदनी हुई और उसने कितना टैक्स जमा किया। इसे इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। फाइनैंशल इयर 31 मार्च को खत्म होता है। इन दिनों फाइनैंशल इयर 2013-2014 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरे जा रहे हैं। इस बार के लिए 2013-14 प्रीवियस इयर कहलाएगा और 2014-15 को असेसमेंट इयर कहेंगे। अभी जो रिटर्न भर रहे हैं, उसमें इनकम टैक्स के सभी स्लैब फाइनैंशल इयर 2013-14 के हिसाब से लिए जाएंगे, यानी पिछले दिनों आए बजट में जो नए बदलाव किए गए हैं, वे इस रिटर्न को भरते वक्त लागू नहीं होंगे।

किसे भरना है
- फाइनैंशल इयर 2013-14 के स्लैब के हिसाब से छूट की सीमा यानी एग्जेंप्शन लिमिट इस वक्त 60 साल से कम के पुरुषों और महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए यह सीमा ढाई लाख रुपये है और 80 साल से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटिजन के लिए 5 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री है।

- अगर इनवेस्टमेंट छूट लेने से पहले आपकी इनकम इस सीमा से ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरना होगा यानी इनवेस्टमेंट पर मिलने वाली छूट के बाद अगर टैक्सेबल इनकम इस लिमिट से कम हो रही है तो रिटर्न भरना होगा। मान लीजिए आपकी ग्रॉस इनकम 2 लाख 50 हजार रुपये है। आपने 80 सी में पीपीएफ और इंश्योरेंस पॉलिसी में 60 हजार रुपये इनवेस्ट कर दिए। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 1 लाख 90 हजार रुपये। अब यह 2 लाख की एग्जेंप्शन लिमिट से कम है, लेकिन रिटर्न भरना होगा क्योंकि डिडक्शन से पहले की इनकम ढाई लाख थी।


- अगर ग्रॉस इनकम इस डिडक्शन से पहले ही एग्जेंप्शन लिमिट से कम है तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है।


आखिरी तारीखें


31 जुलाई

- सैलरीड लोगों के लिए

- बिजनस करने वालों और प्रफेशनल लोगों के लिए अगर वे अपनी आमदनी की ऑडिटिंग नहीं कराते।


30 सितंबर

- उन लोगों, फर्मों और कंपनियों के लिए जिनके लिए अपनी आमदनी की ऑडिटिंग कराना जरूरी है।

31 मार्च 2015

- अगर आपका टीडीएस आपकी कंपनी ने काट लिया है और आप पर टैक्स की कोई देनदारी नहीं बनती तो आप 31 मार्च 2015 तक भी बिना किसी पेनल्टी के टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।

टॉप 5 गलतियां


1. गलत फॉर्म का चयन

किसे कौन सा फॉर्म भरना है, इसके लिए बाकायदा नियम हैं। इस बारे में यहां भी विस्तार से बताया गया है। कई बार लोग गलत फॉर्म का चुनाव कर लेते हैं। अपनी कैटिगरी के हिसाब से सही रिटर्न फॉर्म चुनें और उसे ही भरें।


2. खाली फॉर्म पर साइन

जो लोग किसी एजेंट के जरिए रिटर्न भरते हैं, वे अक्सर खाली रिटर्न फॉर्म पर दस्तखत करके एजेंट को दे देते हैं। एजेंट बाद में उस फॉर्म को भरकर जमा कर देता है। खाली फॉर्म पर दस्तखत न करें। अगर फॉर्म भरने में एजेंट से जरा भी गलती हो गई तो आपको दिक्कत होगी। भरे हुए रिटर्न फॉर्म पर एक नजर डाल लेने के बाद ही उस पर साइन करें।


3. नंबरों पर ध्यान

रिटर्न फॉर्म में पैन, एमआईसीआर कोड, अकाउंट नंबर, एम्प्लॉयर का टैन जैसी कुछ फिगर्स ऐसी होती है जिन्हें भरते वक्त गलती होने की आशंका रहती है। इन नंबरों को ध्यान से भरें। फर्ज कीजिए अगर आपने अपने पैन की कोई एक डिजिट भी गलत भर दी, तो इनकम टैक्स विभाग आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है।


4. अकनॉलेजमेंट भेजने में भूल

जो लोग ई फाइलिंग कर रहे हैं, उनके लिए आईटीआर v का प्रिंट लेकर उसे बेंगलुरु भेजना जरूरी है। यह काम ऑनलाइन रिटर्न भरने के 120 दिन के भीतर किया जा सकता है, लेकिन कई बार लोग इस फॉर्म को भेजना भूल जाते हैं या फिर ऐसा भी होता है कि उसे कुरियर से इस फॉर्म को भेज देते हैं। नियम यह है कि इस फॉर्म को साधारण पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाना चाहिए।


5. फॉर्म 16 न लेना

अगर आपने फाइनैंशल इयर के दौरान नौकरी बदली है तो अपने दोनों एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 जरूर ले लें। अपने पहले एम्प्लॉयर के साथ काम के दौरान की गई सेविंग को अगर आपने अपने नए एम्प्लॉयर को नहीं बताया है तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़े।


नया टैक्स कैलकुलेटर

सीबीडीटी ने इनकम टैक्स की ऐनुअल लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए नया ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है। टैक्सपेयर्स यह टैक्स कैलकुलेटर आईटी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। नए टैक्स कैलकुलेटर पर जाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें-law.incometaxindia.gov.in/DIT/Xtras/taxcalc.aspx

रिटर्न भरने के 3 स्टेप्स:


1. पता करें कौन सा फॉर्म भरना है


ITR1 (सहज)

ऐसे इंडिविजुअल इस फॉर्म को भरेंगे, जिन्हें नीचे दिए गए आइटम से आमदनी होती है :

- सैलरी या पेंशन से आमदनी होती है।

- एक प्रॉपर्टी से किराये की आमदनी होती है।
- ब्याज से आमदनी होती है।


न भरें अगर

- इनकम फ्रॉर्म अदर सोर्सेज में आपको लॉस हुआ है।

- पूरे फाइनैंशल इयर के दौरान टैक्स फ्री आमदनी 5000 रुपये से ज्यादा हो।

- विदेश में आपकी कोई जायदाद है।

ITR2

ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ इस फॉर्म को भरेंगे जिन्हें नीचे दिए गए आइटम से आमदनी होती है :

- सैलरी या पेंशन से आमदनी होती है।

- एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराये की आमदनी होती है।
- कैपिटल गेन हुआ हो।
- इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉटरी और रेसिंग से हुई आमदनी भी शामिल हो।

न भरें अगर

- टैक्स पेयर को बिजनस या प्रफेशन से आमदनी हुई है।


ITR3

फर्म्स में ऐसे पार्टनर जिन्हें नीचे दिए तरीकों से आमदनी होती है, वे आईटीआर 3 भरेंगे :

- ब्याज, सैलरी, बोनस से होने वाली आमदनी

- कैपिटल गेंस
- एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से होने वाली रेंटल इनकम


ITR4

जिन लोगों को नीचे दिए गए तरीकों से आमदनी होती है, उन्हें आईटीआर 4 भरना है :

- बिजनस

- प्रफेशन (डॉक्टर, वकील आदि)

ITR4s (सुगम)

यह फॉर्म ऐसे लोगों को भरना है, जिन्हें नीचे दिए तरीकों से आमदनी होती है :

- बिजनस जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो।

- बिजनस प्रीजंप्टिव टैक्सेशन रूल्स के तहत कवर होता हो।
न भरें अगर

- आपको कैपिटल गेंस हुआ हो।

- लॉटरी या रेसिंग से आपको कोई आमदनी हुई हो।

- अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रफेशनल जैसे डॉक्टर, वकील आदि हों।
- सेक्शन 44 ए (1) में दर्ज किसी प्रफेशन से इनकम हुई हो।


ITR5

- यह अकनॉलेजमेंट फॉर्म होता है, जिसका इस्तेमाल हर टैक्सपेयर को करना होगा।

- अगर मैन्युली रिटर्न भर रहे हैं तो इसे फॉर्म के साथ ही जमा करें।

- अगर ऑनलाइन रिटर्न भर रहे हैं, तो इस फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर उस पर साइन करके साधारण डाक से इस पते पर भेज दें : सीपीसी,
- इनकम टैक्स के बेंगलुरु ऑफिस में यह फॉर्म पहुंच जाने के बाद ही रिटर्न का प्रॉसेस पूरा होगा।
पिछले साल सीबीडीटी ने यह नियम बनाया था कि जिन लोगों की सालाना एग्जेंप्ट इनकम 5 हजार रुपये से ज्यादा है, उन्हें आईटीआर 1 नहीं, आईटीआर 2 भरना होगा। पीपीएफ का ब्याज, डिविडेंड आदि को एग्जेंप्ट इनकम माना जाता है।


2. भरने की तैयारी

रिटर्न भरने से पहले नीचे दिए गए कागजात आपके पास होने चाहिए। हालांकि इन कागजात को रिटर्न के साथ लगाना नहीं है, लेकिन रिटर्न भरते वक्त इनकी जरूरत पड़ेगी।


फॉर्म 16

अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो यह फॉर्म अब तक आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया होगा। यह इस बात को साबित करता है कि एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से टीडीएस काटा है।


टीडीएस सर्टिफिकेट

अगर सैलरी के अलावा किसी दूसरे स्रोतों से भी आपको आमदनी हुई हो और उस पर टीडीएस कट चुका हो तो उस संस्था से भी टीडीएस सर्टिफिकेट ले लें। यह बात हम रेंटल इनकम, शेयर, एफडी वगैरह से होने वाली इनकम के मामले में कह रहे हैं।

फॉर्म 26 एएस

फॉर्म 26 एएस से आप यह पता लगा सकते हैं कि कंपनी या बैंक ने आपका जो टीडीएस काटा है, उसे सरकार के पास जमा भी कराया है या नहीं। इससे यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका काटा गया टीडीएस इनकम टैक्स विभाग के पास पहुंच गया है। इस टीडीएस का ब्योरा आप दो तरह से देख सकते हैं।

पहले incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और view form 26 AS पर क्लिक करें। इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यह देख सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो बैंक की वेबसाइट पर जाकर view your tax credit पर क्लिक करके फॉर्म 26 एएस देख सकते हैं। यहां आपको उस बैंक में की गई एफडी आदि से जुड़ी जानकारी मिलेगी।

बैंक स्टेटमेंट्स

सभी सेविंग्स अकाउंट्स की साल भर (1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक) की स्टेटमेंट ले लें। इसकी मदद से आपको यह पता चलेगा कि बैंक ब्याज के तौर पर आपको कितनी आमदनी हुई। ब्याज की इस आमदनी को आपको रिटर्न में दिखाना होगा।


अन्य दस्तावेज

पैन नंबर और बैंक की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। बैंक का आईएफएससी नंबर रिटर्न में भरा जाता है। इसी से रिफंड का पैसा आपके अकाउंट में आता है।


3. भरने का तरीका

इनकम टैक्स रिटर्न दो तरह से भरा जाता है - मैन्युअली और ऑनलाइन। मैन्युली भरने के लिए फॉर्म या तो किसी स्टेशनरी की दुकान से लें या फिर साइट www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड कर लें। एक ऑप्शन तो यह है कि आप किसी सीए, वकील या इनकम टैक्स विभाग के टीआरपी को फीस देकर अपना फॉर्म भरवा लें। दूसरा तरीका यह है कि इसे खुद भर लें। खुद भरने का तरीका हम सामने वाले पेज पर दे रहे हैं। अगर आप टीआरपी की मदद से या ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो यहां देखें :

A. TRP की मदद से

http://www.trpscheme.com पर जाएं। Locate TRP पर क्लिक करें। आपको गूगल मैप दिखेगा और उसके नीचे कुछ सूचनाएं मांगी जाएंगी। Name में कुछ न भरें। State और District के ऑॅप्शन भरने से आपके क्षेत्र के टीआरपी के नाम, पते और फोन नंबर आपको मिल जाएंगे। इनसे संपर्क करें। समय-समय पर इनकम टैक्स विभाग टीआरपी के बारे में अखबारों में भी सूचना देता रहता है। टोल फ्री नंबर 1800-10-23738 पर कॉल करके भी टीआरपी से संबंधित सूचनाएं हासिल की जा सकती हैं। यह लाइन सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है।

- कोई भी टीआरपी देश में कहीं भी मौजूद आदमी का रिटर्न भर सकता है। टीआरपी को पहचानने के लिए उनका आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट देखें।

- टीआरपी को फॉर्म 16 की फोटोस्टैट दें, ऑरिजनल डॉक्यूमेंट न दें। इसकी मदद से वह रिटर्न भरेगा और जमा करेगा। रिटर्न जमा करने के बाद टीआरपी आपको उसकी रसीद देगा। रिटर्न भरने में कोई गड़बड़ी होती है तो इसके लिए टीआरपी जिम्मेदार होगा।

खर्च कितना : रिटर्न भरकर जमा करने के काम के लिए टीआरपी अधिकतम 250 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं।

जमा कहां करें


सैलरीड क्लास के जो लोग ऑफलाइन रिटर्न भर रहे हैं, वे मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में अपने असेसमेंट ऑफिसर के पास रिटर्न जमा करा सकते हैं। असेसमेंट ऑफिसर के बारे में जानने के लिए incometaxindia.gov.in पर जाएं और पैन पर क्लिक करें। Know your AO code पर क्लिक करें। नर्ई खुली वेबसाइट पर पैन मांगा जाएगा। एंटर दबाएं और फिर पेज को लेफ्ट खिसकाएं। अब अपने आईटीओ वॉर्ड से संबंधित पूरी जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन अगर आपने पिछले एक साल में नौकरी बदली है तो नए एम्प्लॉयर के हिसाब से वॉर्ड होगा। इस वेबसाइट पर जानकारी पिछले भरे रिटर्न के आधार पर होती है। वेबसाइट से यह पता लगाने में दिक्कत हो और नौकरी न बदली हो तो पिछले साल भरे गए रिटर्न की रसीद से भी आप अपना वॉर्ड पता लगा सकते हैं।


B. ऐसे भरें ऑॅनलाइन

रिटर्न ऑनलाइन भरना सबसे आसान और सही है। इससे रिफंड भी जल्दी आता है। ई-रिटर्न भरने के लिए टैक्स से संबंधित कई वेबसाइट्स हैं, लेकिन ये साइट्स आपसे पैसे चार्ज करती हैं। फ्री में ई-रिटर्न भरना चाहते हैं तो इनकम टैक्स विभाग की साइट से ई-रिटर्न भरना चाहिए। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें :

साइट incometaxindia.gov.in पर जाएं। continue पर क्लिक करें। वहां लेफ्ट साइड में ऑप्शन File Returns Online-Income Tax Return पर क्लिक करें।


राइट में डाउनलोड के नीचे AY 2014-15 मेन्यू में ITR1 पर क्लिक करें। आईटीआर 1 में Excel Utilityक्लिक करें। इस साल के लिए सहज फॉर्म आ जाएगा। अब डायलॉग बॉक्स में Save File ऑप्शन क्लिक करें। फॉर्म को डेस्कटॉप पर सेव कर लें।


अब इस फॉर्म को ऑफलाइन ही भर लें। बीच-बीच में फॉर्म को वैलिडेट करते जाएं। इससे अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो पकड़ में आ जाएगी। फॉर्म भर लेने के बाद Generate XML file पर क्लिक करके इसका एक्सएएमएल वर्जन तैयार कर लें।


अब इनकम टैक्स की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं और ई-मेल अकाउंट व पासवर्ड हासिल करें। इसके लिएincometaxefiling.gov.in पर जाएं। यहां register पर क्लिक करें। यहां आपसे पैन मांगा जाएगा। इसके बाद कुछ बेसिक सूचनाएं मांगकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी भी साइट पर रजिस्ट्रेशन होता है।


इसकी मदद से लॉग-इन करें और Summit Return क्लिक कर दें। रिटर्न की एक्सएमएल फाइल ब्राउज करके उसे अपलोड कर दें। फाइल अपलोड हो जाने के बाद अकनॉलेजमेंट फॉर्म आएगा। अगर आपके पास डिजिटल साइन हैं, तो डिजिटल साइन दे दीजिए। रिटर्न का प्रॉसेस यहीं पूरा हो गया।

अगर आपके पास डिजिटल साइन नहीं हैं, तो इस अकनॉलेजमेंट फॉर्म का प्रिंट लेकर उस पर अपने साइन करें और 120 दिनों के अंदर इसे साधारण पोस्ट या स्पीड पोस्ट से इस पते पर भेज दें:

आईटी विभाग,

सीपीसी, पो. बॉ. 1,

इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस,
बेंगलुरु-560100


इसके बाद इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 15-20 दिन में इस बात का अकनॉलेजमेंट आपके पास ई-मेल से आएगा कि आपका रिटर्न भरने का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कई लोगों को लगता है कि साधारण पोस्ट से अगर फॉर्म बेंगलुरु नहीं पहुंचा तो? ऐसे में अगर 15 दिनों में रिटर्न का अकनॉलेजमेंट मेल न आए तो दोबारा अकनॉलेजमेंट भेज दें। आप बेंगलुरु ऑफिस के फोन नंबर 080-43456700 पर कॉल कर सकते हैं।


- अगर आपने पिछली बार ऑनलाइन रिटर्न भरा था तो इस बार भी ऑनलाइन ही भरें। ऐसा करना बहुत आसान है। आपको बस आमदनी के डिटेल्स भरने होंगे। बाकी सारे डिटेल्स खुद ब खुद आ जाएंगे।


खर्च कितना

अगर आप इनकम टैक्स की साइट से भर रहे हैं तो कोई खर्च नहीं है। किसी और साइट से भरते हैं तो 100 से 750 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। कुछ और पेड साइट्स : इन वेबसाइट्स की मदद से कुछ पैसे खर्च करके भी आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

कुछ बदलाव


होम लोन पर एक्स्ट्रा छूट: आईटीआर 1 में इस बार सेक्शन 80 ईई में डिडक्शन क्लेम करने के लिए स्पेस दिया गया है। पहली बार घर खरीदने वालों को इस धारा के तहत डिडक्शन मिलता है। तो अगर 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच आपने होम लोन लिया है तो लोन के रीपेमेंट में ब्याज की रकम पर आप 1 लाख रुपये का एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसे क्लेम करने के लिए लोन की रकम 25 लाख से कम हो और मकान की कीमत 40 से कम हो।


एग्जेंप्ट अलाउंसेज: सेक्शन 10 में एग्जेंप्ट अलाउंसेज का डिटेल्स आपको इस बार देना होगा। आईटीआर 2 में एचआरए, एलटीए आदि के बारे में बताने के लिए स्पेस दिया गया है। पिछले साल तक ऐसे टैक्स एग्जेंप्ट अलाउंसेज की बस कुल रकम बतानी होती थी।


कैपिटल गेंस: कैपिटल गेंस पर आपको पूरी जानकारी देनी होगी। इस बार आईटीआर 2 में कैपिटल गेंस को कई कैटिगरी में बांटा गया है। ये कैटिगरी कैपिटल गेंस की प्रकृति के आधार पर बनाई गई हैं।


रिफंड्स: रिफंड अब आपको किसी भी सूरत में चेक से नहीं भेजा जाएगा। यह रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी।

80 C में मिलने वाले डिडक्शन


80 सी, 80 सीसीसी आैर 80 सीसीडी में इन आइटम में छूट मिलती है। इसकी सीमा फाइनैंशल इयर 2013-14 के लिए एक लाख रुपये है।

- पब्लिक प्रॉविडेंट फंड

- एंम्प्लॉयी प्रॉविडेंट फंड
- पांच साल की एफडी
- दो बच्चों की ट्यूशन फी
- सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम
- होम लोन के रीपेमेंट में प्रिंसिपल वाली रकम
- लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम
- एनएससी
- इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम यानी ईएलएसएस

इन आइटमों में भी छूट मिलती है, जो एक लाख की सीमा से अलग है।

- 80 डी: हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 15 हजार की सीमा तक।

- 24 बी: होम लोन के रीपेमेंट में ब्याज की रकम पर। इसकी सीमा डेढ़ लाख रुपये है।

- 80 ईई: फाइनैंशल इयर 2013-14 में अगर हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, तो कुछ शर्तों के साथ इसके रीपेमेंट में ब्याज की रकम पर अधिकतम 1 लाख की छूट। यह छूट 24 बी की छूट से अलावा है।
- 80 ई: हायर स्टडीज के लिए लिए गए एजुकेशन लोन के रीपेमेंट में ब्याज की रकम पर।
- 80 जी: किसी संस्था को दी जाने वाली डोनेशन।

Source - navbharat times 

Recruitment of 1572 Chargeman (Non-Gazetted Group ‘B’) Vacancies in Ordnance Factories

Recruitment of 1572 Chargeman (Non-Gazetted Group ‘B’) Vacancies in Ordnance Factories

Govt of India, Ministry of Defence, Indian Ordnance Factories invites applications for recruitment of the 1572 Chargeman (Non-Gazetted Group ‘B’) Vacancies.

Online Applications through are invited from eligible candidates. Candidates are advised to go through Full Notice, available in the on-line application site before submitting application. Number of call centre: 07104-220075, 220095, 220061, 220070 from 0900 hrs to 1730 Hrs during weekdays (Saturday and Sunday are Holidays)

Important Dates:
Starting Date for Online Application: 19-07-2014.
Last Date for Submission of Online Application: 09-08-2014.
Last Date for Submission of Hard copy of Application: 16-08-2014.
Last Date for Submission of Hard copy of Application for candidates in remote areas: 23-08-2014.
Indian Ordnance Factory Vacancy Details: Total No of Posts: 1572

Names of Posts: 
Chargeman ( Non-Gazetted Group ‘B’)
1. Mechanical: 875 Posts
2. Information Technology: 23 Posts
3. Electrical: 133 Posts
4. Chemical: 296 Posts
5. Civil: 39 Posts
6. Metallurgy: 46 Posts
7. Clothing Technology: 32 Posts
8. Leather Technology: 04 Posts
9. Non Technical (Stores): 41 Posts
10. Non Technical (OTS): 60 Posts
11. Automobile: 03 Posts
12. Electronics: 20 Posts

Pay Scale :
1. Pay Band : PB-2 (Rs.9300-34800) - Grade Pay: Rs.4200 
Approximately per month - 30,000 pm

Age Limit: 
Candidate age should be up to 27 years for UR, 27 years + 3 years for OBC, 27 years + 5 years for ST/ SC candidates as on 09-08-2014. Age Relaxation is applicable for PH/ Departmental candidates, etc.

Educational Qualification: 
Candidate should possess 3 years Diploma or Equivalent in the relevant Discipline duly approved by AICTE for Sl no 1, 3, 5, 11, 12 Posts, 3 years Diploma or Equivalent in the relevant Discipline duly approved by AICTE or BSc degree with General Chemistry as one of the major subject for Sl no 4, 6, 7, 8 Posts, should pass “A” level competency certificate course or equivalent qualification in Computer Science duly recognised by The Govt. of India for Sl no 2 Post, Graduate Degree in Engineering/ Technical/ Humanities/ Science/ Commerce/ Law from a recognised University for Sl no 9 & 10 Posts.
Selection Process: Candidates are selected based on written exam, interview/ personality test.

Application Fee: 
Candidates have to pay Rs.50/- for SC/ ST/ Women/ PH candidates and Rs.100/- for remaining through bank Remittance in favour of, PRINCIPAL DIRECTOR, RECRUITMENT FUND OFRB, AMBAJHARI- NAGPUR.

How to Apply:
Eligible candidates can apply online from the website www.i-register.org/ioforeg/index.php from 19-07-2014 to 09-08-2014 and send hard copy of application by signing at appropriate place along with original copy of Payment Challan to Postal address given in the print out of application form on or before 16-08-2014 and 23-08-2014 for candidates in remote areas.

Instructions to Apply Online:
1. Log on to the websit www.i-register.org/ioforeg/index.php.
2. Click on Apply Online.
3. Select the Post you want to apply and Click on I Agree button.
4. Fill all the details like name, DOB, etc and Click on Submit button.
5. Take Print out of application and send to relevant address.

MORE DETAIL - http://ofbindia.gov.in/download/Short%20NoticeDR-CM2014%20.pdf


Source - 90paisa

Thursday, 10 July 2014

RAIL NEWS CENTER: Result of Written Test held on 03.05.2014 for the ...

RAIL NEWS CENTER: Result of Written Test held on 03.05.2014 for the ...: Source - nrmu

GOOD NEWS - Tax exemption limit under 80C raised to Rs 1.5 lakh

tax-L
Seeking to boost household savings, the government today hiked the exemption limit for investments by individuals in financial instruments to Rs 1.5 lakh.

Presently the investments and expenditures up to a combined limit of Rs 1 lakh get exemptions under Sections 80C, 80CC and 80CCC of the Income-Tax Act.

The announcement to hike tax savings limit was made by Finance Minister Arun Jaitley in his speech while presenting
the Union Budget, 2014-15.

There have been demands from bankers and insurers to hike the tax exemption limit from Rs 1 lakh per annum to encourage household savings.

The savings rate has come down from over 38 per cent of GDP in 2008 to 30 per cent in 2012-13.

The hike in the exemption limit would provide much needed relief to the salary earners who are reeling under the impact of high inflation.

The Direct Taxes Code (DTC) too had recommended that the combined ceiling for investments and expenditures be raised to Rs 1.5 lakh per annum.

The financial instruments which enjoy exemption include life insurance premium, public provident fund, employees provident fund, National Savings Certificates, repayment of capital on home loan, equity linked saving schemes sold by mutual funds and bank FDs of five year maturity.

SOURCE - indian express

KNOW ABOUT - NEW Income Tax Structure 2014-15 announced in Budget 2014


Income Tax Structure 2014-15 announced in Budget 2014
There is no change in the income tax rate for the year 2014-15 (Assessment Year 2015-16)
(i) The rates of income-tax in the case of every individual (other than those mentioned in (ii) and (iii) below)
Upto Rs. 2, 50,000 NIL
Rs. 2,50,001 to Rs. 5,00,00010 per cent.
Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,00020 per cent.
Above Rs. 10,00,00030 per cent.
 (ii)          For persons of Age between 60 Years to 80 Years
Upto Rs. 3,00,000NIL
Rs.3,00,001 to Rs. 5,00,00010 per cent.
Rs. 5,00,001 to Rs.10,00,00020 per cent.
Above Rs. 10,00,00030 per cent.
(iii)         For persons having Age of  80 Years or More
Upto Rs. 5,00,000
Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,00020 per cent.
Above Rs. 10,00,00030 per cent.
 Other Budget 2014 highlights relating to Income tax 2014-15
  • Personal tax exemption limit raised to Rs 2.5 lakh from current Rs 2 lakh for tax payers below 60 years
  • Senior citizens’ tax exemption limit hiked from Rs 2.5 lakh to Rs 3 lakh
  • No change in surcharge for corporates, individuals
  • Education Cess to stay at current 3%
  • Investment limit under Section 80C hiked to Rs 1.5 lakh from current Rs 1 lakh
  • Exemption on housing loans interest on self-occupied property increased from Rs 1.5 lakh to 2 lakh

RAIL NEWS CENTER: LIVE UPDATES BUDGET 2014-15

RAIL NEWS CENTER: LIVE UPDATES BUDGET 2014-15: Finance Minister Arun Jaitley 11:41 am: Pt Madan Mohan Malaviya Teaching Programme to be started: Jaitley. 11:40 am: FM propose...

Tuesday, 8 July 2014

RAIL NEWS CENTER: Highlights of the Railway Budget 2014-15

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RAIL NEWS CENTER: Rail Budget 2014-15 LIVE

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RAIL NEWS CENTER: Most rail stocks have returned 100% in 2014 so far...

RAIL NEWS CENTER: Most rail stocks have returned 100% in 2014 so far...: As the government has pushed through steep train fare and freight hikes, now the expectations from the new government have risen. Now it s...

RAIL NEWS CENTER: Railway budget may push Mumbai-Ahm bullet train

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RAIL NEWS CENTER: Railway stocks rally as much as 13% ahead of Rail ...

RAIL NEWS CENTER: Railway stocks rally as much as 13% ahead of Rail ...: NEW DELHI: Railway-related stocks rose as much as 13 per cent in trade on Monday, a day before Railway Minister DV Sadananda Gowda is ...

RAIL NEWS CENTER: Modi Government's First Rail Budget Today

RAIL NEWS CENTER: Modi Government's First Rail Budget Today: File photo: Commuters wait on a crowded railway platform as a train enters a suburban station in Mumbai New Delhi: Departing Platfo...

Sunday, 6 July 2014

7th PAY COMMISSION - HIGHLIGHTS OF THE DRAFT MEMORANDUM TO BE SUBMITTED BY THE NC/JCM STAFF


HIGHLIGHTS OF THE DRAFT MEMORANDUM TO BE SUBMITTED BY THE NC/JCM STAFF SIDE TO 7TH CPC BY J.R.BHOSALE TREASURER AIRF
The Preliminary Discussion held between AIRF/JCM on 28-05­2014, JCM NC has submitted Interim Memorandum on interim relief and Merger of DA.
1.      Pay scales are calculated on the basis of pay drawn pay in pay band + GP + 100% DA by employee as on 01-01-2014.
2.      7th CPC report should be implemented w.e.f. 01-01-2014.
3.      Scrap New Pension Scheme and cover all employees under Old Pension and Family Pension Scheme.
4.      JCM has proposed minimum wage for MTS (Skilled) Rs.26,000 p.m.
5.      Ratio of minimum and maximum wage should be 1:8.
6.      Generalformula for determination of pay scale based on minimum living wage demanded for MTS is pay in PB+GP x 3.7.
7.      Annual rate of increment @ 5% of the pay.
8.      Fixation of pay on promotion = 2 increments and difference of pay between present and promotional posts (minimum Rs.3000).
9.      The pay structure demanded is as under:-
                 Exiting                                                       Proposed
(in Rs.)
PB-1, GP Rs.1800                                 26,000
PB-1, GP Rs.1900]
PB-1, GP Rs.2000]                                33,000
PB-1, GP Rs. 2400]
PB-1, GP Rs.2800]                 46,000
PB-2, GP Rs.4200                  56,000


PB-2, GP Rs.4600]
PB-2, GP Rs.4800]                                    74,000
PB-2, GP Rs.5400                                  78,000
10.               Dearness Allowances on the basis of 12 monthly average of CPI, Payment on 1st Jan and 1st July every year.
11.               Overti me Allowances on the basis of total Pay+ DA +Full TA.
12 Liabilities of all Government dues of persons died i n harness be waived.
13.              Transfer Policy — Group 'C and 'D Staff should not be transferred. DoPT should issue clear cut guideline as per 5th CPC recommendation. Govt. should from a Transfer Policy in each department for transferring on mutual basis on promotion. Any order issued in violation of policy framed be cancelled by head of department on representation.
14.              Transport Allowance -
X Class Cities                                                          Y Class Cities
Pay up to Rs.75,000 Rs.7500 + DA                                                       Rs.3750 + DA
Pay above Rs.75,000 Rs.6500 + DA                                                             Rs.3500 + DA
13.                 Deputation Allowance double the rates and should be paid 10% of the pay at same station and 20% of the pay at outside station.
14.                 Classification of the post should be executive and non-executive instead of present Group A ,B.C.
15.                 Special Pay which was replaced with SPL/Allowance by 4th CPC be bring back to curtail pay scales.

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